Madarsa Board : उत्तराखंड मदरसा बोर्ड सुस्त , आयोग हुआ चुस्त , पढ़िए खबर 

आपको यहाँ ये भी बता दें कि छह जिलों के जिलाधिकारियों को सात जून और अन्य को 10 जून को आयोग में पेश होना होगा। बिना किसी वैध वजह के आयोग में पेश न होने पर संबंधित के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। 13 मई को देहरादून आए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा कारगी ग्रांट स्थित मदरसों में निरीक्षण भी किया था। अब देखना होगा कि ढुलमुल मदरसा बोर्ड कब रफ़्तार पकड़ेगा और कब अपने असल उद्देश्य के लिए ज़मीन पर काम करना शुरू करेगा जिससे इन अवैध मदरसों की नकेल कसी जा सके और प्रदेश सरकार का उद्देश्य भी सफल हो सके।